15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस की 74 वी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने “नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन” की घोषणा की है। इस मिशन में ऐसी परिकल्पना की गई है कि यह मिशन भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र (Health Sector) में सकारात्मक बदलाव के साथ नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रबल बनाएगा और वर्तमान में एक आम नागरिक के जीवन में, उसके इलाज के वक्त आने वाली जटिलताओं को भी कम करेगा।

क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन?

नॅशनल हेल्थ मिशन एक डिजिटल इकोसिस्टम है जिसके अंर्तगत प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड (Health ID card) प्रदान किया जाएगा। यह आधार कार्ड की तरह ही होगा और प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते (account) की तरह कार्य करेगा। ऐसी अपेक्षा है की इस मिशन के सफलता पूर्वक क्रियान्वन के होने से भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रभावोत्पादकता के साथ – साथ पारदर्शिता भी आएगी।

इस मिशन के तहत बनाया जाने वाला स्वास्थ्य आईडी कार्ड एक ऐसा डिजिटल कार्ड होगा जो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा-जोखा रखेगा उदाहरण के लिए जैसे –

1. कौन-कौन से प्रतिरक्षी टीके लगे ?
2. आपको कौन सी बीमारी है ?
3. आपने कब और किस डॉक्टर को दिखाया ?
4. कौन-कौन सी प्रयोगशाला में जांच करवाई ?
5. कौन- कौनसी दवाई ली ?

इस प्रकार डॉक्टर के पुराने पर्चे एवं रिपोर्ट कार्ड इत्यादि को डिजिटलाइड करके रखा जाएगा जिससे मरीज की स्वस्थ संबंधी सारी पिछली जानकारियाँ इस डिजिटल हेल्थ कार्ड से मिल सकेगी। पेसेंट की मेडिकल हिस्ट्री मिल जाने से चिकित्सक को मरीज स्वस्थ्य की पिछली जानकारी जैसे कि यदि मरीज किसी विशेष मेडिसिन के प्रति अति संवेदनशील है या वह मधुमेह, हेपॅटाइसिस, तपेदिक या एड्स से तो संक्रमित नहीं।

यह मिशन आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर ही होगा ताकि देश में स्वस्थ सेवा की सर्व सुलभता, प्रभावशीलता तथा दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत क्या क्या समाहित हैं?

1. स्वास्थ्य आईडी कार्ड
2. पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड
3. डिजी डॉक्टर
4. टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी जैसी सुविधाएं शामिल हैं

डिजी डॉक्टर – इसमें प्रत्येक डॉक्टर को एक अलग से यूनिक पहचान करता नंबर दिया जाएगा जो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा ताकि वह डिजिटल हस्ताक्षर की मदद से मरीजों को प्रिसक्रिप्शन लिख सके ।

यह योजना कैसे काम करेगी?

इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों, क्लीनिक तथा चिकित्सकों को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा इससे व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी उसी सर्वर पर मौजूद रहेगा हालांकि सरकार इस योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेगी। इस मिशन को सफल बनाने के लिए सर्कार और विभिन्न संस्थानों के साथ-साथ सयुक्त रूप से जन भागीदारी भी आवश्यक है।

हेल्थ आईडी कार्ड में आपको यह भी विकल्प दिया जाएगा कि आप इस हेल्थ आईडी को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते है कि नहीं। हेल्थ आईडी कार्ड को आधार से लिंक करवाना है या नहीं यह पूर्णतया आप की ईच्छा पर निर्भर करेगा। हालाँकि सरकार का दावा है कि इस हेल्थ कार्ड में आपके हेल्थ से संबधित जो भी रिकॉर्ड होंगे वह एक डिजिटल लॉकर की तरह कार्य करेंगे और किसी भी जानकारी को बिना संबंधित व्यक्ति की मर्जी के नहीं शेयर किया जा सकेगा।

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के फायदे

जैसा कि ज्ञातव्य है इसके जरिए एक हेल्थ यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी जिसका उपयोग व्यक्ति किसी भी मेडिकल सेवा क्षेत्र में कर सकेंगे यह आपको सारे परिचय प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट साथ ले जाने की असुविधा से बचाएगा साथ ही चाहे डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो पैसा जमा करना हो अस्पताल में पर्चा बनवाने की भागदौड़ हो आदि समस्याओं का समाधान इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से प्राप्त होगा।

इस सुविधा से सबसे बड़ा फायदा टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में होगा विशेषकर ग्रामीण दूरदराज दुर्गम पहाड़ी इलाके जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच थोड़ी कम हो या फिर व्यक्ति कहीं आने जाने में असक्षम हो तो डॉक्टर इसी कार्ड के माध्यम से आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट देख सकेंगे और आपको घर बैठे सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी।

चुनौतियां

1. भारत के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (IT Act, 2000) के अनुसार इस तरह की जानकारी को “पर्सनल सेंसिटिव इन्फोर्मेशन” की केटेगरी के दायरे में रखा गया है। इनके दुरूपयोग पर नियंत्रण के लिए “डेटा की निजता व् डिक्रिप्शन” के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए किन्तु इस समय जबकि साइबर अटैक और डेटा मिसयूज की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में इस डेटा की सुरक्षा भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।
2. भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आवादी वाला देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुशार भारत की कुल आबादी लगभग 125 करोड़ थी जो की 2020 में बढ़कर लगभग 130 करोड़ हो चुकी है किन्तु वर्तमान में भारत में लगभग 638 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि देश की कुल आबादी का लगभग 35 प्रतिशत ही है। ऐसे में बची हुई 65 प्रतिशत जनसंख्या तक सूचना एवं संचार तकनीकी की उपलब्धता जैसे उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा रिमोट क्षेत्रों में इसकी पहुँच को सुनिश्चित करना साथ ही लोगों को तकनिकी रूप से इस प्रकार जागरूक करना, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें, एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण प्रयाश रहेगा।
3. कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम के साथ-साथ भारत के कई राज्यों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में उदासीनता, भ्रष्टाचार, सुस्ती और देखभाल की खराब गुणवत्ता का दस्तावेजीकरण किया गया है ऐसे में चिकित्सा केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाना तथा चिकित्सकों को जनता की आवश्यकताओं के प्रति नैतिक रूप से संवेदनशील बनाकर उनके व्यव्हार में सकारात्मक परिवर्तन लाना ताकि योजना का लाभ लोगों को प्रभावी रूप से मिल सके, एक जटिल कार्य है।

मिशन का भविष्य

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को हेल्थ केयर सेंटर में आयुष्मान भारत के बाद सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है किंतु इस योजना का लाभ किन लोगो को और कैसे मिलेगा, इसके क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू और परिणाम होंगे, इस बात का पता आने वाला निकट भविष्य ही बताएगा।

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